(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन वा उजुरी वा लिखित जवाफ दर्ता गर्दा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछः –
(क) ऐनको दफा ७ वा ८ अन्तर्गत दिइने मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निवेदन तथा सो उपर लिखित जवाफ पेश गर्दा पाँचसय रुपैयाँ,
(ख) ऐनको दफा ११ वा १६ बमोजिम दर्ता हुने उजुरी वा निवेदनको हकमा एक हजार रुपैया“ र सो उपर लिखित जवाफ पेश गर्दा पाँचसय रुपैयाँ,
(ग) ऐनको दफा २१ र दफा २५ अन्तर्गत दर्ता हुने निवेदनको हकमा पाँचसय रुपैयाँ र सो उपरको लिखित जवाफ पेश गर्दा
दुई सय पचास रुपैयाँ ,
(घ) ऐनको दफा ३० अन्र्तगत मध्यस्थको निर्णय वदर गरी पाउँ  भन्ने निवेदनको हकमा मध्यस्थद्वारा ठहर भएको विगोको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम,
(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख भए देखि वाहेकका अन्य निवेदनहरुको हकमा पा“चसय रुपैया“ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निवेदक वा उजुरीकर्ता वा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कुनै सरकारी कार्यालय भएमा सो कार्यालयलाई मध्यस्थको तर्फबाट अदालतमा पेश हुने कुनै लिखत वा जवाफको हकमा मध्यस्थलाई कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।